सूचना का अधिकार, लोकसेवक के अवकाश आवेदन की जानकारी बाध्यकारी नहीं

खास बात एक जज की अपील को किया खारिज भिंड से मांगी गयी थी ऐसी सूचना भोपाल : सूचना के अधिकार के मामले में मध्यप्रदेश सूचना आयोग का नये फैसले के दूरगामी ...

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खास बात

  • एक जज की अपील को किया खारिज
  • भिंड से मांगी गयी थी ऐसी सूचना

भोपाल : सूचना के अधिकार के मामले में मध्यप्रदेश सूचना आयोग का नये फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे।
मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग ने एक अहम फैसले में निर्धारित किया है कि

सूचना के अधिकार के तहत लोक सेवकों के अवकाश व उपस्थिति संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए,
लेकिन अवकाश आवेदनों की नकलें देना बाध्यकारी नहीं है।
फैसले में कहा गया है कि निजता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अवकाश के व्यक्तिगत कारणों का खुलासा तब तक नहीं किया जाना चाहिए
जब तक कि कोई अपरिहार्य स्थिति या व्यापक लोकहित की परिस्थिति उत्पन्न न हो।

सूचना का अधिकार, क्या है फैसला

राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप ने एक न्यायाधीश की अपील खारिज करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

जज ने मांगी थी सूचना

फैसले में कहा गया है कि अपीलार्थी न्यायाधीश ने सभी न्यायाधीशों के अवकाश आवेदनों की प्रमाणित प्रतिलिपियां नहीं दिए जाने के लोक सूचना अधिकारी /न्यायालय अधीक्षक एवं अपीलीय अधिकारी/जिला व सत्र न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी है और उक्त प्रतिलिपियां दिलाने की मांग की है।

इसे इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यायाधीशों द्वारा

अपने अवकाश आवेदन पत्रों में अवकाश लेने के व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख किया गया है।

सूचना का अधिकार पर नहीं हो निजता का हनन

इनकी जानकारी देने से उन व्यक्तिगत कारणों का सार्वजनिक प्रकटन होगा जिससे न्यायाधीशों की निजता/एकांतता का हनन होगा।

यह जानकारी न तो लोक क्रियाकलाप या लोकहित से संबंधित है और न ही यह जानकारी चाही जाने का औचित्य स्वीकार किए जाने योग्य है।
मेहगांव के व्यवहार न्यायाधीश ने सूचना के अधिकार के तहत

जिला व सत्र न्यायालय, भिंड के लोक सूचना अधिकारी से अप्रैल 2015 से फरवरी 2016 तक मासिक मीटिंग में उपस्थित न्यायाधीशों का हस्ताक्षर पत्रक

और इसी अवधि में भिण्ड में पदस्थ सभी न्यायाधीशों के अवकाश आवेदनों एवं उनमें किए गए आदेशों की प्रतियां मांगीं थीं।

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